अमृत योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल टंकियों और वितरण लाइनों में अवैध नल कनेक्शनों को करें विच्छेदित : मंत्री श्री विजयवर्गीय

मेट्रो के खजराना से पलासिया होते हुए बड़ा गणपति तक अंडरग्राउंड रूट के प्रस्ताव पर हुई स्वीकृति
एमओजी लाईन क्षेत्र की रिक्त भूमि को आकर्षक डिजाइन के साथ विकसित किया जाये : अपर मुख्य सचिव श्री दुबे
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करें : महापौर श्री भार्गव
मंत्री श्री विजयवर्गीय की अध्यक्षता में अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक सम्पन्न
विनोद चौहान 
इंदौर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में नगर निगम इंदौर, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एवं इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट से संबंधित विस्तृत समीक्षा बैठक एआईसीटीएसएल सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय द्वारा अमृत योजना (1.0 एवं 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना (1.0 एवं 2.0), स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राजस्व वृद्धि एवं जीआईएस सर्वे, फ्यूल एफिशिएंसी, एनर्जी ऑडिट एवं ऊर्जा बचत, तथा इंदौर स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही नगरीय सीमा में सम्मिलित 29 गांवों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आरई-2 रोड के बाधक बस्तियों को हटाने एवं मास्टर प्लान की सड़कों की चौड़ाई सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। शहर में निरंतर विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों के विषय में भी विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल टंकियों और वितरण लाइनों में अवैध नल कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करें।  शहर की सड़कों पर रोड रेस्टोरेशन कार्य तकनीकी रूप से और गुणवत्तापूर्ण किया जाये। “कटर से रोड की कटिंग की जाए, न कि तोड़फोड़ कर ब्रेकर से रोड को क्षतिग्रस्त किया जाए। अन्यथा संबंधित इंजीनियर की जवाबदेही तय की जाएगी।”
    बैठक में राज्यसभा सांसद श्रीमती कविता पाटीदार, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, विधायक श्री मधु वर्मा, श्री महेन्द्र हार्डिया, श्री गोलू शुक्ला, मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक श्री एस. कृष्ण चैतन्य, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, नगर निगम आयुक्त श्री दिलीप कुमार यादव, इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परिक्षित झाड़े, श्री सुमित मिश्रा सहित अपर आयुक्त एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 
    मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि “जहां भी अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, वहां के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।”उन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि सामूहिक निर्णय से बेहतर परिणाम मिल सकें।
राजस्व वृद्धि एवं खर्च में कटौती पर विशेष जोर
    बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि “इंदौर प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर शहर है, जो अपने नवाचारों के माध्यम से निरंतर प्रगति कर रहा है।”उन्होंने कहा कि नगर निगम को अपने राजस्व में वृद्धि और व्यय में कमी लाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए। साथ ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए रेस्टोरेशन कार्यों को तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने पर बल दिया। मंत्री श्री विजयवर्गीय द्वारा महापौर श्री भार्गव की सराहना करते हुए कहा कि “महापौर द्वारा वर्ष 2040 तक की दृष्टि से नर्मदा चौथे चरण की योजना पर जो कार्य किया जा रहा है, वह इंदौर के भविष्य के लिए दूरदर्शी कदम है।”  
मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार पर सर्वसम्मति
 बैठक में इंदौर मेट्रो के खजराना से पलासिया होते हुए बड़ा गणपति तक अंडरग्राउंड रूट के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि “यह निर्णय इंदौर की आर्थिक वृद्धि और ट्रैफिक प्रबंधन दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। हम सभी मिलकर इसे सफल बनाएंगे।”
  बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने कहा कि “विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए टेंडर प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित की जाये। “शहर को अधिक राजस्व मिलेगा तो विकास कार्य भी गति से होंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि एमओजी लाइन क्षेत्र की रिक्त भूमि को आकर्षक डिजाइन के साथ विकसित करने, टीडीआर प्रक्रिया के सरलीकरण, एवं नई सड़कों में सीवरेज, जलप्रदाय व स्टॉर्म वॉटर लाइन को अनिवार्य रूप से शामिल करें।
  बैठक में महापौर श्री भार्गव ने कहा कि “शहर के सर्वांगीण विकास के लिए नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है।”उन्होंने कहा कि “नगर निगम के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत विज्ञापन शुल्क है, जिसके लिए प्रभावी वसूली की आवश्यकता है।”इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के सतपुड़ा परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने भविष्य की ट्रैफिक व्यवस्था और मोबिलिटी प्लान को ध्यान में रखते हुए एक ट्रैफिक इंजीनियर की नियुक्ति का सुझाव दिया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्मित मराठी कला संकुल के कार्य की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित विभाग को गति लाने के निर्देश दिए।