नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। छह भाजपा शासित राज्यों (हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम) ने इस अधिनियम के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। इन राज्यों ने अपने हलफनामों में तर्क दिया है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी इस कानून के समर्थन में हस्तक्षेप याचिका दायर की है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ आज दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं। इस पीठ के समक्ष कुल 73 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जिनमें से अधिकांश इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दे रही हैं। इन याचिकाओं में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, इमरान प्रतापगढ़ी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके जैसी प्रमुख हस्तियों और संगठनों की याचिकाएं शामिल हैं।
साभार लाइव हिन्दुस्तान
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