आम बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार नए टैक्स रिजीम को छूट से मुक्त रखने की इच्छुक है, जबकि वह सीमा बढ़ाने और स्लैब में फेरबदल से रियायतें देने पर विचार कर रही है। इनकम टैक्स की दरें आमतौर पर अंतिम रूप दी जाने वाली घोषणाओं के अंतिम सेट में होती हैं और आम तौर पर प्रत्येक बजट से पहले उन्हें फिर से तैयार किया जाता है। इस साल भी यह स्थिति अलग नहीं है। कंपनियां और अर्थशास्त्री देनदारी को कम करने के लिए कमजोर मांग का हवाला दे रहे हैं, खासकर मध्यम वर्ग के लिए।
पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था और स्लैब को भी रिवाइज्ड किया था और कहा था कि उनके द्वारा घोषित सभी बदलावों से 17,500 रुपये का फायदा होगा। इस बार सरकार में मानक कटौती को और बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है और मीडिल क्लास की जेब में अधिक पैसा छोड़ने की बढ़ती मांग से निपटने के लिए, उच्च आय वाले क्षेत्रों सहित सभी स्लैब में देयता को कम करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई है।
केंद्र नए टैक्स रिजीम में दरों को कम करने पर केंद्रित है, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसे खर्चों के लिए उच्च रियायतें देने की भी चर्चा है। कुछ तिमाहियों में ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने की मांग जोर पकड़ी है, जिसे उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है, जिनके पास मकान किराया और होमलोन जैसे भत्ते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एसबीआई की रिपोर्ट में 50,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा और 75,000 रुपये या 1 लाख रुपये तक के एनपीएस योगदान पर छूट प्रदान करने का मामला बनाया गया है। अगर 10-15 लाख रुपये की कर योग्य आय वालों के लिए 15% लेवी के साथ शीर्ष दर को 30% पर बरकरार रखा जाता है (वर्तमान में 12-15 लाख रुपये के लिए 20% के मुकाबले), तो केंद्र को सालाना 16,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
साभार लाइव हिन्दुस्तान