नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सत्ता से विदाई के साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रहे 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के रेनोवेशन पर हुए खर्च की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।
सीवीसी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है, जिनमें कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज (8 एकड़) में आलीशन बंगले (शीश महल) के निर्माण के लिए भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया गया।
14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व आवास पर अवैध निर्माण के संबंध में सीवीसी में शिकायत दर्ज कराई थी।
गुप्ता ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने 40,000 वर्ग गज (8 एकड़) में फैले इस आलीशन भवन के निर्माण के लिए भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन किया। शिकायत में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राजपुर रोड पर प्लॉट नंबर 45 और 47 (पहले टाइप-V फ्लैटों में सीनियर अफसर और जज रहते थे) और दो बंगलों सहित सरकारी संपत्तियां (8-ए और 8-बी, फ्लैग स्टाफ रोड) को तोड़कर नए आवास में मिला दिया गया, जो ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) मानदंडों का उल्लंघन करता है और उचित लेआउट प्लान का अभाव है।
साभार लाइव हिन्दुस्तान
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