NPS में मोदी सरकार कर सकती है संशोधन, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40-45 फीसद मिले, जिसकी उच्च-स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी। इस मामले से परिचित दो लोगों ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है।
दरअसल पेंशन का मुद्दा इस समय हावी है। कई गैर-बीजेपी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर स्विच कर रहे हैं, जो पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50 फीसद मासिक लाभ प्रदान करता था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौट आए हैं, जो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राज्य सरकारों को दिवालियापन में धकेल सकता है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है। 2023-24 में, भारत का केंद्रीय पेंशन बजट ₹2.34 ट्रिलियन था।
साभार लाइव हिन्दुस्तान