शपथ लेते ही इन 5 कामों पर मोदी सरकार का फोकस!

नई दिल्ली. भारत में Modi 3.0 की शुरुआत हो चुकी है. रविवार को राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद सोमवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMO में पहुंचकर काम शुरू कर दिया है और शुरुआत से ही PM Modi एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और देश में गठबंधन की सरकार है. लेकिन प्रधानमंत्री इस बार भी शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. पहले ही दिन उन्होंने किसानों को सौगात दी है. आइए ऐसे पांच कामों के बारे में बात करते हैं, जिनपर सरकार का फोकस सबसे पहले हो सकता है. 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर भी आगे बढ़ता रहेगा और इसका जिक्र लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री के पहले संबोधन में भी शामिल था.  
देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को जैसे ही पीएमओ में एंट्री ली, तो सबसे पहले किसानों के हित में बड़ा फैसला ले लिया. शपथ ग्रहण के महज 16 घंटे बाद उन्होंने किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) की 17वीं किस्त जारी करने के लिए फाइल पर साइन किए. इसके जरिए किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी. प्रधानमंत्री के इस फैसले से देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा. PM Modi कहा है कि NDA सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. 
PM Modi द्वारा सबसे पहले किए जाने वाले कामों की लिस्ट में अगला काम प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY से जुड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार शाम को होने वाली मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी जा सकती है. इसके अलावा इस सरकारी स्कीम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता में करीब 50 फीसदी का इजाफा भी देखने को मिल सकता है.
बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अपनी नई पारी में शुरुआती दौर में GST को लेकर कुछ फैसले ले सकता है और संभावना जताई जा रही है कि इसमें सरकार की ओर से बदलाव किया जा सकता है. इसमें रेट कम करने और इसी प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे बदलाव शामिल हैं. गौरतलब है कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश की सत्ता संभाली थी, तो उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर बड़ा रिफॉर्म करते हुए 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को लागू किया था. जीएसटी सेवाओं और वस्तुओं पर लगता है. इसे कई कैटेगरी में बांटा गया है और इसमें 5%, 12%, 18%, और 28% का टैक्स स्लैब बनाया. 
GST के साथ ही सरकार की लिस्ट में चौथा अहम काम बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं. CMIE के ताजा आंकड़ों को देखें तो भारत में बेरोजगारी दर में इजाफा देखने को मिल रहा है. मार्च 2024 में 7.4 फीसदी की तुलना में ये बढ़कर अप्रैल 2024 में 8.1 फीसदी पर पहुंच गई है. सीएमआईई के मुताबिक, खास बात ये है कि अर्बन इंडिया ही नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में भी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है. ग्रामीण बेरोजगारी दर मार्च में 7.1 थी, जो कि अप्रैल में 7.8 फीसदी हो गई है. 
अब जबकि देश में गठबंधन की सरकार बनी है, तो फिर मोदी कैबिनेट का चुनावी राज्यों पर विशेष फोकस देखने को मिल सकता है और ऐसे में इन राज्यों के लिए कुछ लोकलुभावन और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. दरअसल, साल 2025 तक देश के चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें हरियाणा (Haryana),महाराष्ट्र, दिल्ली (Delhi), झारखंड (Jharkhand) और बिहार (Bihar) शामिल हैं. ऐसे में इन राज्यों पर केंद्र की गठबंधन सरकार का ध्यान रहेगा. वहीं उत्तर प्रदेश में लगे झटके की भरपाई के लिए राज्य के निवासियों के लिए योजनाएं और ऐलान देखने को मिल सकते हैं. इसका असर Modi 3.0 के शपथ ग्रहण से पहले ही दिखाई भी देने लगा है. 
साभार आज तक