मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स एवं एसपी से कहा हमारा प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा

भोपाल। कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस-2025 के आठवें और अंतिम सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स जिले के प्रशासनिक प्रमुख होने के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी भी हैं, इसलिए किसी भी घटना या दुर्घटना की सूचना तुरंत प्राप्त कर मौके पर पहुंचने की जिम्मेदारी भी उनकी है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक से कहा कि वे अपने जिलों में प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करें और उच्च कोटि का तालमेल बनाकर अपराध नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करें। सीएम ने प्रदेश में मादक पदार्थों की बिक्री के साथ ही नशे के रूप में उपयोग किए जाने वाले सिरप की अवैध बिक्री पर नियंत्रण के लिए पड़ोसी राज्यों संग तालमेल बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। 
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स एवं एसपी से कहा कि हमारा प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कलेक्टर और एसपी तथा सभी मैदानी अधिकारी राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में ही जिलों में तैनात हैं। आप जैसा काम करेंगे, शासन की छवि भी वैसी ही निर्मित होगी। आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर से बेहतर बनाना हमारा सामूहिक लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि शासन ने जो लक्ष्य तय किए हैं, वह मैदानी अधिकारियों की मेहनत एवं प्रतिबद्धता से हम अवश्य प्राप्त करेंगे। सत्र के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश के मैदानी अधिकारी अपनी मेहनत, निष्ठा और प्रतिबद्धता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।  
अगले तीन माह में जोनल प्लान तैयार करें 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों, संकरी सड़कों और फोर्स मूवमेंट में कठिनाई वाले स्थानों की पहचान कर अगले तीन माह में जोनल प्लान तैयार करें। उन्होंने मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने के लिए स्पष्ट रणनीति बनाने के निर्देश दिए। बालाघाट जिले में नक्सल गतिविधियों में कमी के उदाहरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कलेक्टर-एसपी बालाघाट की सराहना की, जिन्होंने नक्सल प्रभावित गांवों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष आठ मुठभेड़ों में दस नक्सली मार गिराए गए हैं।
स्कूल-कॉलेजों के आसपास सूचना तंत्र विकसित करें
डॉ. यादव ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान और उन्हें राज्य से बाहर भेजने के प्रयासों पर भी जोर दिया। प्रदेश से अभी 19 बांग्लादेशियों की पहचान कर वापस भेजा गया। उन्होंने पुलिस और अन्य एजेंसियों को स्कूल-कॉलेज के आसपास असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र विकसित करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। प्रदेश में ड्रग्स और नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने, कोरेक्स कफ सिरप के अतिशय उपयोग पर नियंत्रण और इंडस्ट्रियल बेल्ट में निगरानी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों में संलिप्त आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त की जाए और जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से ऐसे मामलों की समीक्षा नियमित रूप से की जाए। साइबर अपराध रोकने और रोड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रशासनिक उपाय तेज किए जाएं। उन्होंने सभी कलेक्टर्स और एसपी से कहा कि जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और विकास कार्यों को गति देना आपका साझा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में खाद-बीज के वितरण की व्यवस्था में भी पुलिस एवं जिला प्रशासन सामंजस्य से काम करें। किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। 
साभार अमर उजाला