नई आबकारी नीति पर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मुहर

भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को मंत्रालय में आयोजित होगी। इसमें अलग-अलग विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति पर चर्चा हो सकती है। नई आबकारी नीति के ड्रॉफ्ट में शराब दुकानों के पास मिनी बार (परमिट रूम) खोलने, धार्मिक नगरों में शराबबंदी और ग्रामीण क्षेत्रों में नई दुकानों को शुरू करने की बात कही जा रही है। 
नई नीति में शराब की दुकानों के पास मिनी बार या परमिट रूम खोलने का प्रस्ताव रखा है। इससे खाली मैदानों और सड़कों पर शराब पीने की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा। आबकारी विभाग का मानना है कि इस कदम से सड़क पर होने वाली भीड़ कम होगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा, सरकार एक दर्जन से ज्यादा धार्मिक नगरों में शराबबंदी पर विचार कर रही है।
इनमें उज्जैन सहित अन्य धार्मिक नगर शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से धार्मिक नगरी की पवित्रता बनी रहेगी, लेकिन इससे होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए इन नगरों की बाहरी सीमाओं में शराब दुकानें खोली जा सकती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। नई नीति के तहत 200 से ज्यादा नई शराब दुकानें खोली जाएंगी। वहीं, पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को शराब विक्रय पर नियंत्रण का अधिकार भी मिलेगा। सरकार पड़ोसी राज्यों के मुकाबले शराब की कीमतों में अंतर को कम करने पर विचार कर रही है।
साभार अमर उजाला