मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का ऐलान, मध्यप्रदेश में पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा आपातकाल

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा थोपी गई इमरजेंसी को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कहा कि देश में 1975-77 के आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों और दमन का विरोध करने वालों की जोशीली लड़ाई की व्याख्या करने वाला एक अध्याय मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों को लोकतंत्र सेनानी बताते हुए उनके लिए कई अन्य सुविधाओं की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में अपने आवास पर आपातकाल के खिलाफ लड़ने वालों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यादव ने कहा कि उन 21 महीने की लंबी अवधि में नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन, असहमति का दमन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण किया गया था। कहा कि इन लोकतंत्र सेनानियों को टैरिफ में 50 प्रतिशत की छूट पर तीन दिनों तक सरकारी सर्किट और विश्राम गृहों में रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्हें हाईवे पर टोल चुकाने में भी छूट मिलेगी।
लोकतंत्र सेनानियों को उनके आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से इलाज पर होने वाले खर्च के भुगतान में कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संबंधित कलेक्टर तीन महीने के भीतर उन्हें भुगतान सुनिश्चित करेंगे। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के मामले में इलाज के लिए बड़े अस्पतालों या अन्य महानगरों तक यात्रा करने के लिए उन्हें एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। यादव ने कहा कि राज्य में शुरू की गई एयर टैक्सी सेवा के तहत आपातकाल विरोधी कार्यकर्ताओं को किराये में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।
लोकतंत्र सेनानियों के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, अंतिम संस्कार के समय उनके परिवारों को दी जाने वाली राशि अब 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के परिवार के सदस्यों को उद्योग या अन्य व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। उस दौरान विपक्षी नेताओं, असंतुष्टों को जेल में डाल दिया गया था।
साभार लाइव हिन्दुस्तान