जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

नरसिंहपुर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास एवं निगरानी समिति- दिशा की बैठक सांसद दर्शन सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के दूसरे दिन शिक्षा, खनिज, एनटीपीसी, सड़क परिवहन व राजमार्ग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंडी से संबंधित एवं अन्य विभागों के कार्यों, योजनाओं व उनके क्रियान्वयन और अभियानों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति नीलेश काकोड़िया, विधायकद्वय विश्वनाथ सिंह पटेल व महेन्द्र नागेश, रामसनेही पाठक, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित समिति के सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, डीएफओ श्री लवित भारती, सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
सांसद श्री सिंह ने मंडी सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि जिले की मंडियों में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों के लिए विश्राम गृह खुले रहें। किसानों के लिए कैंटीन चालू रहे। जिस उपज की दर राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई है, उसी दर पर खरीदी हो। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों का सम्मान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जाये। जिले में गन्ने की फसल का विक्रय करने वाले किसानों को जो भुगतान अभी नहीं हुआ है, वह भुगतान किया जाये। गन्ने से बनने वाले विभिन्न उत्पादों की व्यापक स्तर पर ब्राडिंग की जाये।बैठक में दिशा समिति के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि राशन दुकानें समय पर नहीं खुलती हैं और सेल्समैन मौजूद नहीं रहते हैं। साथ ही निजी स्कूल संचालकों द्वारा अधिक दामों पर किताबें एवं स्कूल यूनिफार्म खरीदने अभिभावकों से कहा जाता है। इस पर सांसद श्री सिंह ने जिला आपूर्ति अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अमले को निर्देशित किया कि राशन दुकानें खुलने का समय व दिन जो निर्धारित किया गया है, वह दुकानों के बाहर प्रदर्शित किया जाये। पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करें। बच्चों एवं अभिभावकों के हित में यह सुनिश्चित करें कि पाठ्य- पुस्तकों एवं यूनिफार्म आदि में मनमानी नहीं हो। इस संबंध में निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर निर्देशित किया जाये। शासकीय विद्यालयों में बनने वाले मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता कैसी है, यह भी अभिभावक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि जाकर देखें।एनएचएआई की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों एवं डायवर्सन मार्गों पर संकेतक एवं दिशा सूचक चिन्हों को लगाया जाये। ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन हो। विभिन्न विभागों में प्रस्तावित निर्माण कार्यों के भूमिपूजन में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने एवं उन्हें सहायक उपकरण दिये जाने के लिए हर तीन माह में शिविरों का आयोजन किया जाये। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए नर्मदा नदी घाटों पर अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने एवं रेत खदानों का संयुक्त निरीक्षण पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा करने के निर्देश दिये।बैठक के अंत में सांसद चौ. दर्शन सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को पूरा करने पर जोर दिया जाये।