महेन्द्र मालवीय रणजीत टाईम्स
बुरहानपुर। जिले की जनपद पंचायत खकनार के अंतर्गत आने वाले ग्राम तुकईथड़ में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। अनाज मंडी के समीप स्थित बेशकीमती गौचर भूमि, जिसे 2017-18 में आबादी क्षेत्र घोषित कर पात्र निवासियों को पट्टे दिए गए थे, अब भू-माफियाओं और बाहरी लोगों के निशाने पर है। स्थानीय प्रशासन की मौन चुप्पी के चलते यहाँ शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी हैं।
आबादी क्षेत्र की आड़ में हो रहा अवैध कब्जा
जानकारी के अनुसार, जिस भूमि को स्थानीय निवासियों के आवास हेतु आरक्षित किया गया था, वहाँ अब ऐसे लोग कब्जा जमा रहे हैं जो गाँव के स्थाई निवासी ही नहीं हैं। आरोप है कि कुछ लोग पहले से पट्टाधारी होने के बावजूद या बाहरी प्रभाव के चलते खाली पड़ी सरकारी जमीन को चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ टीन-शेड डालकर रातों-रात पक्का निर्माण करने की फिराक में हैं।
पात्रता के नियमों की उड़ रही धज्जियाँ
नियमों के तहत आबादी क्षेत्र की शासकीय भूमि पर आवास बनाने का अधिकार केवल उन्हीं बेघर व्यक्तियों को है, जो ग्राम पंचायत तुकईथड़ के स्थाई निवासी हैं। लेकिन, यहाँ नियम कायदों को दरकिनार कर बाहरी लोग स्थानीय सहयोगियों की मिलीभगत से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसी प्रकार बाहरी लोगों का वर्चस्व रहा, तो आने वाले समय में गाँव के ही वास्तविक जरूरतमंद और भूमिहीन लोग अपने ही गाँव में पट्टे से वंचित रह जाएंगे।
स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल
इस पूरे प्रकरण में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। अगर समय रहते प्रशासन ने इस दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए, तो सरकारी संपत्ति का यह नुकसान स्थायी हो जाएगा।
ग्रामीणों की माँग:
ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से तत्काल प्रभाव से मौके का मुआयना करने, अवैध कब्जों को चिन्हित कर बेदखल करने और भविष्य में होने वाले अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि राजस्व अमले को जवाबदेही तय करनी होगी ताकि सरकारी भूमि का उपयोग केवल और केवल पात्र स्थानीय लोगों के लिए ही सुनिश्चित हो सके।
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