सच की रफ्तार पर पांच करोड़ का मानहानि मुकदमा, पत्रकार संगठन ने जताया विरोध
खोजी पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर उठे सवाल, भारतीय पत्रकार संघ BPS ने दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
नई दिल्ली। जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले स्वतंत्र पत्रकारों के सामने कानूनी चुनौतियों का मामला एक बार फिर चर्चा में है। 'सच की रफ्तार' समाचार पत्र एवं समाचार चैनल के मुख्य संपादक और भारतीय पत्रकार संघ BPS के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर जारवाल के खिलाफ पीएसटी जेम्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में पांच करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किए जाने पर पत्रकार संगठन ने कड़ा विरोध जताया है।
मामले की शुरुआत कंपनी के उत्पादों को लेकर उठाए गए सवालों से जुड़ी बताई जा रही है। आरोप है कि अधिवक्ता मोहित की ओर से औषधि विभाग में शिकायत की गई थी कि कंपनी द्वारा टाडालाफिल नामक एलोपैथिक दवा को आयुर्वेदिक उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा है।
इस शिकायत और उत्पाद से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर 'सच की रफ्तार' सहित अन्य समाचार माध्यमों पर खबरें प्रसारित की गईं। समाचार संस्थान का दावा है कि खबरें प्रसारित होने के बाद यूट्यूब पर उसके चैनल के खिलाफ 14 से अधिक कॉपीराइट शिकायतें दर्ज कराई गईं। संस्थान के अनुसार बाद में ये शिकायतें हटा दी गईं और संबंधित वीडियो दोबारा उपलब्ध हो गए। इसके बाद कंपनी की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में पांच करोड़ रुपये के मानहानि हर्जाने का दावा दायर किया गया।
इस मामले को लेकर भारतीय पत्रकार संघ BPS ने कड़ी नाराजगी जताई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि सीमित संसाधनों में काम करने वाला पत्रकार जनता की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को सामने लाता है। यदि पत्रकारों को मुकदमों के माध्यम से डराने और दबाव में लेने का प्रयास किया जाएगा तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है।
संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव यतेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से पत्रकारों की आवाज दबाने का प्रयास निंदनीय है।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल गावंडे ने कहा कि पत्रकारों को निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
वहीं, संगठन के संस्थापक बलराम मिश्र ने कहा कि पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बन रही हैं और किसी मुकदमे से पत्रकारों की आवाज को खामोश नहीं किया जा सकता।
भारतीय पत्रकार संघ BPS ने स्पष्ट किया है कि संगठन इस मामले को कानूनी और सामाजिक स्तर पर उठाएगा। साथ ही पत्रकारों की स्वतंत्रता पर इस प्रकार के हमले जारी रहने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
फिलहाल मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है। ऐसे में न्यायालय के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि क्या बड़े आर्थिक दावों के जरिए स्वतंत्र पत्रकारिता पर दबाव बनाया जा सकता है? लोकतंत्र में पत्रकारिता की स्वतंत्रता और किसी की प्रतिष्ठा की रक्षा, दोनों का सम्मान जरूरी है।

