मप्र सरकार जनता से सुझाव लेकर अपना बजट कर रही तैयार

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मार्च में राज्य का बजट पेश कर सकती है। इस बार सरकार को फोकस गरीब, युवा, महिला और किसान पर है। सरकार जनता से सुझाव लेकर अपना बजट तैयार कर रही है। 23 जनवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को लेकर विषय-विशेषज्ञों से संवाद करेंगे।  मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार फरवरी अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह में राज्य का बजट पेश कर सकती है। इस बार का बजट युवा, महिला, गरीब और किसान पर केंद्रित होगा। बजट में इन वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में अधिक वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों के साथ बजट को लेकर बैठक कर ली है। मुख्यमंत्री सभी विभागों को युवा, महिला, गरीब और किसान वर्गों के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत उपलब्ध कराने के निर्देश दे चुके हैं। 
इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट तैयारी के संबंध में 'बजट पर संवाद' 23 जनवरी को आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में सुबह 10:30 बजे से होगा। बजट पर संवाद में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर आगामी बजट को अधिकाधिक जनोपयोगी और प्रभावशाली बनाए जाने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करेंगे। बता दें, इस बार का बजट 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। हाल ही सरकार की 22 हजार करोड़ रुपए की राशि अलग-अलग विभागों को अनुपूरक बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई। इसको मिलाकर बजट चार लाख करोड़ रुपये तक का हो सकता है। 
वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने एवं भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूर्ण करने में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और आम जनता से जुड़ी हुई विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री के निर्देशन में वित्त विभाग बजट की तैयारी कर रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, ग्रामीण-विकास, जनजाति, आर्थिक एवं वाणिज्यिक, जेंडर बजट, पर्यावरण के विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के लिए बजट पर संवाद किया जा रहा है। 'बजट पर संवाद' कार्यक्रम में बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त आयोग, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्यान, चिकित्सा, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, फिल्म में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हितधारकों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।  
आम जनता से समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (https://mp.mygov.in/group-issue/mpbudget/), दूरभाष (0755-2700800), ई-मेल (budget.mp@mp.gov.in) व पत्राचार के माध्यम से उनके सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। इससे विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश के आगामी बजट में अपने सुझावों के माध्यम से सहभागिता निभाकर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि में आम जनता भी अपना योगदान दे सकेगी। अभी तक हजारों की संख्या में सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।
साभार आज तक