प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की

100 दिनों में कोई भी स्कूल शौचालय विहिन न रहें- प्रभारी मंत्री श्री सारंग

वन विभाग की अनुमति संबंधी लंबित प्रकरणों का 15 दिनों में करें निराकरण

दीपक तोमर 

खरगोन। मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री श्री विश्वास सारंग ने 02 मई को कलेक्ट्रेट कार्यालय खरगोन में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में सांसद श्री गजेन्द्र सिंह पटेल, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार, श्री राजकुमार मेव, श्री सचिन बिरला, कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा, श्रीमती नंदा ब्राहम्णे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुबाई तंवर, उपाध्यक्ष श्री बापुसिंह परिहार, जिला पंचायत सीईओ श्री आकाश सिंह, वनमण्डलाधिकारी एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।  विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रभारी श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करें। जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाएं रखें। इससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ड्राप आउट शत प्रतिशत बच्चों को शालाओं में पुनः प्रवेश शीघ्रता से दिलाया जाए। जिन शालाओं में शिक्षक नहीं है, उनमें शिक्षकों की व्यवस्था के लिए शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाए। जिन शालाओं में शौचालय नहीं है, उनमें शौचालय बनाएं जाएं। प्रभारी मंत्री सारंग ने बैठक में संकल्प दिलाया कि अगले 100 दिनों में जिले की कोई भी शाला शौचालय विहिन नहीं रहेगी। शौचालय निर्माण के लिए शासन की योजना के साथ-साथ विधायक निधि, सांसद निधि, सीएसआर एवं अन्य मदों से राशि का इंतजाम किया जाएगा और प्रत्येक शाला में बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाएं जाएंगे। 
 प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावासों में बच्चों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृती का भुगतान समय पर होना चाहिए। 
 प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने कहा कि जिले में कहीं पर भी रेत एवं अन्य खनिज का अवैध रूप से खनन नहीं होना चाहिए। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि नल जल योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए क्लस्टर बनाकर अन्य विभागों के अधिकारियों से उनका सत्यापन कराया जाए। नल जल योजनाएं पूर्ण होने के बाद सुचारू रूप से ग्रामीणों को जल प्रदाय करती रहे इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों से उसकी सतत मॉनिटरिंग कराई जाए। जो गांव नल जल योजना से छुट गए हैं, उनमें पेयजल की व्यवस्था के लिए जल गंगा सर्वंधन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण की संरचनाएं बनाई जाए। 
 प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए वन विभाग के अनुमति की आवश्यकता है, ऐसे लंबित प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्यानिकी, कृषि, उद्योग एवं सहकारिता विभाग को आपस में समन्वय कर कार्य योजना बनाने कहा गया। जिससे आगामी 06 माह में जिले में रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके। प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने कहा कि शासन की सभी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। राजस्व विभाग के सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण के लंबित प्रकरणों का निराकरण आगामी 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से करने कहा गया। आगामी खरीफ सीजन के लिए किसानों को कपास एवं अन्य फसलों के बीज तथा उर्वरक सुगमता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।  प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नये मिल्क रूट बनाने के लिए कारगर प्रयास करने और नई दुग्ध सहकारी समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय एवं रोजगार सृजन करने वाली समिति बनाने के लिए उन्हें कृषि आधारित कच्चे माल की सप्लाई से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां केवल कृषि आदान सामग्री के विक्रय तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए कारगार प्रयास करें। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने बिंजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य जून माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान, मनरेगा, एक जिला एक उत्पाद, प्रधानमंत्री आवास योजना, खेल विभाग की योजनाएं एवं कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।