कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संघ मुखर

पुरानी पेंशन, महंगाई भत्ता सहित 28 सूत्रीय मांगों पर शासन से शीघ्र आदेश जारी करने की मांग
शिवपुरी। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, जिला शाखा शिवपुरी ने प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित न्यायोचित मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। संघ ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर शिवपुरी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर कर्मचारी हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर शीघ्र निर्णय लेकर आदेश जारी किए जाने की मांग की है।
संघ का कहना है कि कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगों तथा मुख्यमंत्री द्वारा की गई कर्मचारी हितैषी घोषणाओं के संबंध में शासन को समय-समय पर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है। इसके बावजूद अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने से अधिकारी-कर्मचारियों में असंतोष की भावना बढ़ रही है।
छह सूत्रीय मांगों को लेकर उठाई आवाज
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना को वरिष्ठता के साथ लागू करने तथा ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर केंद्र के समान 25 लाख रुपये किए जाने की मांग रखी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कार्य विभाग में नवीन शैक्षणिक संवर्ग की सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से किए जाने की मांग की गई है।
संघ ने प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने तथा दो से अधिक संतान की बाध्यता संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग भी उठाई है।
वहीं, वर्ष 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा की बाध्यता समाप्त किए जाने की मांग भी ज्ञापन में प्रमुखता से शामिल है।
संघ पदाधिकारियों ने शासन से आग्रह किया है कि कर्मचारी हितों से जुड़े इन विषयों पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि प्रदेश के शासकीय सेवकों में व्याप्त असंतोष का निराकरण हो सके। संघ ने संकेत दिया है कि मांगों पर समय रहते सकारात्मक पहल नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों का असंतोष आंदोलन का रूप ले सकता है।
राज कुमार सरैया — जिला सचिव
राजेन्द्र शर्मा (पिपलौदा) — जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, जिला शाखा शिवपुरी (म.प्र.)
रणजीत टाईम्स 
शिवपुरी जिला ब्यूरो चीफ — हेमंत भार्गव