भ्रष्टाचार मामले में तमिलनाडु के दो IAS अफसरों पर चलेगा मुकदमा, PMO ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने तमिलनाडु कैडर के दो IAS अफसरों पर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये आईएएस अफसर हैं-केएस कंडासामी और के विजया कार्तिकेयन। इन पर 2014 से 2018 के बीच पूर्व AIADMK मंत्री एसपी वेलुमणि से जुड़े 98.25 करोड़ रुपये के नगर निगम के ठेकों में हुई अनियमितता बरतने के आरोप हैं। PMO ने इन IAS अधिकारियों केएस कंडासामी और के विजया कार्तिकेयन के खिलाफ 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के सामने रखी गई है। PMO से मिली मंजूरी पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने 'निदेशालय सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' (DVAC) को निर्देश दिया कि वे इस लंबे समय से लंबित भ्रष्टाचार मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन ने केंद्र सरकार के वरिष्ठ पैनल वकील वी. चंद्रशेखर की सहायता से अदालत को PMO के इस फैसले के बारे में बताया और मंजूरी आदेश की एक प्रति भी सौंपी। इसके बाद अदालत ने अवमानना ​​कार्यवाही में प्रतिवादियों की सूची से 'कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग' (DoPT) का नाम हटाने का भी आदेश दिया। अदालत ने माना कि मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अब इस मामले में DoPT का पक्षकार बने रहना आवश्यक नहीं है। जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने में हो रही देरी की आलोचना की। सुनवाई के दौरान जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने दो IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने की लंबी प्रक्रिया पर चिंता जताई। जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए की गई कोशिशों का जिक्र करते हुए जज ने कहा कि यह मामला इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि आपराधिक मामलों में IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेना कितना मुश्किल होता है। जज ने न्याय प्रणाली में हो रही देरी पर भी कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने गौर किया कि जांच कई साल पहले ही पूरी हो चुकी थी। फिर भी इस प्रक्रिया में काफी समय लग गया। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में समय रहते कार्रवाई की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने DVAC को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। यह पुष्टि होने के बाद कि PMO ने केएस कंडासामी और के विजया कार्तिकेयन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, हाई कोर्ट ने DVAC को सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। हालांकि, जज ने अवमानना ​​याचिका को अभी लंबित रखने का फैसला किया, ताकि यह निगरानी रखी जा सके कि जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल करने की दिशा में आगे क्या कदम उठाती है। अदालत ने प्रतिवादियों की सूची से DoPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का नाम हटाने का भी आदेश दिया, क्योंकि मुकदमा चलाने की मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया में अब उनकी कोई भूमिका नहीं बची थी। यह अवमानना ​​मामला 'अराप्पोर इयक्कम' (Arappor Iyakkam) की ओर से दायर एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व वकील वी. सुरेश कर रहे थे। संगठन ने आरोप लगाया था कि 2014 से 2018 के बीच ग्रेटर चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों द्वारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं बरती गईं।