नई दिल्ली। चुनाव आयोग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसएसआर कराने जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने अब मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने का आदेश दिया है। जिन राज्यों में एसएसआर कराया जाएगा, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा 1 जनवरी तक असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्तान तमिलनाडु में भी एसएसआर होना है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 नवंबर तक पोलिंग बूथ का पुनर्संयोजन पूरा हो जाएगा।इसके बाद 12 अक्टूबर को एकीकृत मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक लोग आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए 28 दिसंबर तक का समय होगा। 4 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य मतदाता सूची की उपलब्धता विपक्षी दलों की एक प्रमुख मांग रही है। हालांकि, आंकड़ों में हेरफेर की आशंकाओं और अदालती आदेशों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग (ईसी) ने फिलहाल के लिए इस मांग को खारिज कर दिया है। एक अहम बदलाव के तहत, ईसी राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों की 'सॉफ्ट कॉपी' उपलब्ध कराएगा। अब मसौदा और अंतिम मतदाता सूचियां (बिना फोटो के) 'इमेज पीडीएफ' के बजाय 'पढ़ने योग्य पीडीएफ प्रारूप' में दी जाएंगी।
मसौदा चरण में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित पूरक दस्तावेज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किए जाएंगे। इन 17 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा हो चुका है। वहीं, असम में कानूनी कारणों से एसआईआर के बजाय विशेष पुनरीक्षण कराया गया। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं, खासकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना, इसकी प्रविष्टियों में सुधार करना और इसमें संशोधन को और बेहतर बनाना है।
साभार लाइव हिन्दुस्तान
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