पिछोर को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री का बड़ा संकेत, 2027 में परिसीमन आयोग को भेजेंगे प्रस्ताव

लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1.24 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में पहुंचे 1,831 करोड़ रुपये; शिवपुरी को 221 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात
शिवपुरी से ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट
शिवपुरी/पिछोर। शिवपुरी जिले के पिछोर से शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की। इस दौरान कुल 1 हजार 831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में पहुंचाई गई।
कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना-शिवपुरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विशेष रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिवपुरी जिले को 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इन कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया।

पिछोर को जिला बनाने की मांग पर 2027 का दिया संकेत
मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पिछोर की जनता की सबसे प्रमुख मांग पिछोर को जिला बनाने की रही। कार्यक्रम में लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री की घोषणा पर टिकी थीं। जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2027 में परिसीमन आयोग के समक्ष इस संबंध में रिकमंडेशन करने की बात कही। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पिछोर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। हालांकि जिला गठन को लेकर अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा।
मोतीसागर तालाब का किया भ्रमण
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर पिछोर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले मोतीसागर तालाब का भ्रमण किया। इसके बाद छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर लाड़ली बहना योजना की किस्त अंतरित की।

स्वसहायता समूहों को भी मिली आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों को भी वन क्लिक के माध्यम से नगद साख सीमा की राशि जारी की। सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।
कुल मिलाकर पिछोर का यह कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ शिवपुरी जिले के विकास और पिछोर को जिला बनाने की मांग के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। अब क्षेत्र की जनता की निगाहें वर्ष 2027 में परिसीमन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव और पिछोर के जिला बनने की संभावनाओं पर टिकी हैं।