नगर परिषदों में चल रहे शहरी विकास कार्यों की कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने की विस्तृत समीक्षा

स्वच्छता सर्वेक्षण, पीएम आवास, अमृत 2.0 एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों को लेकर दिए आवश्यक निर्देश
आदित्य शर्मा
इंदौर।   कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने आज इंदौर जिले की सभी नगर परिषदों में संचालित शहरी विकास एवं जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। आयोजित बैठक में विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
 बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, डोर-टू-डोर कलेक्शन एवं नागरिक सहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा।
 प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आवासीय पट्टा वितरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने पात्र हितग्राहियों को पारदर्शिता के साथ लाभान्वित करने तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। अमृत 2.0 योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी निर्माण एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों को गुणवत्ता एवं समय-सीमा के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रभारी अधिकारी तथा संयुक्त कलेक्टर श्री ओमनारायण बड़कुल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
 बैठक में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों एवं माह मई 2026 में जारी होने वाली ग्रेडिंग की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए तथा अनावश्यक लंबित प्रकरणों को तत्काल समाप्त किया जाए। उन्होंने भूमि आवंटन से संबंधित लंबित आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के त्वरित परीक्षण एवं निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही निकायों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में नगरीय विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई तथा सभी अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।