महीनों बीतने और NCPCR के रिमांड लेटर के बावजूद CMHO कार्यालय स्तर पर जांच ठंडे बस्ते में; डेढ़ साल की मासूम दिविशा न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर

इंदौर। चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलकर रख देता है। इंदौर के शासकीय एम.टी.एच. हॉस्पिटल (MTH Hospital) की गंभीर लापरवाही के चलते डेढ़ साल की मासूम बच्ची दिविशा (शारलीन मांगरोलिया) जन्म के समय से ही HIE Grade-2 (ब्रेन डैमेज) जैसी भयानक स्थिति से जूझ रही है। हैरानी की बात यह है कि तमाम पुख्ता मेडिकल सबूतों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा स्पष्ट रिमांड लेटर व निर्देश जारी किए जाने के बावजूद, CMHO कार्यालय और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जांच में जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही है और फाइल को दबाकर रखा गया है।  
​एनसीपीसीआर के आदेशों की हो रही है खुली अनदेखी
​परिवार ने इस अमानवीय लापरवाही के खिलाफ NCPCR में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी (शिकायत आईडी: 100634)। आयोग की तरफ से स्पष्ट रिमांड लेटर और जांच के सख्त निर्देश मिलने के बावजूद स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होना यह साफ दर्शाता है कि अस्पताल के दोषियों को बचाने के लिए सिस्टम किस हद तक लीपापोती कर रहा है। जन्म के समय हर रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद आज एक मासूम बच्ची का जीवन बर्बाद करने वाले डॉक्टर और अधिकारी आखिर किसके संरक्षण में बेखौफ घूम रहे हैं?  
​सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली
​प्रशासन की इस लचर और संवेदनहीन कार्यप्रणाली से आहत होकर अब पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए कानूनी लड़ाई को और तेज कर दिया है। एक तरफ मासूम बच्ची हर पल दर्द से तड़प रही है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी फाइलों पर कुण्डली मारकर बैठे हैं। परिवार और जागरूक नागरिकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द CMHO कार्यालय स्तर पर अटकी जांच पूरी कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो इसे उच्च स्तर पर कानूनी और प्रशासनिक मंचों पर पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।