देपालपुर में खाद-बीज दुकानों की हड़ताल :कंपनियों की मनमानी के खिलाफ बंद रहा कारोबार
मांगें नहीं मानीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन
देपालपुर--- नगर में खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वाले व्यापारियों ने सोमवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर अपनी नाराजगी जाहिर की। दुकानों के शटर बंद रहे, जिससे किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंदौर सहित कई जिलों में विक्रेताओं ने अपना कामकाज बंद रखकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम तहसीलदार संगीता गोलिया को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि फर्टिलाइजर कंपनियां लगातार मनमानी कर रही हैं और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
राज्यभर में बंद रहीं खाद-बीज की दुकानें
27 अप्रैल को मध्य प्रदेश में फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। यह हड़ताल एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर की गई थी। इंदौर जिले में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला, जहां लगभग अधिकांश विक्रेताओं ने अपना कारोबाद बंद रखा।
तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन
देपालपुर में बड़ी संख्या में व्यापारी एमडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और उर्वरक मंत्री के नाम दिया गया। तहसीलदार संगीता गोलिया को सौंपे गए इस ज्ञापन में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से रखा।
'कंपनियों पर कार्रवाई नहीं, हमें परेशान किया जाता है'
एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमारी दुकानों से अधिकारी जांच के नाम पर दवाओं के सैंपल लेते हैं, लेकिन कार्रवाई कंपनियों पर नहीं होती बल्कि हमें ही परेशान किया जाता है। उनके मुताबिक यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है और अब व्यापारियों का सब्र जवाब दे रहा है।
सब्सिडी खाद के साथ जबरन खरीद का आरोप
व्यापारियों ने फर्टिलाइजर कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनियां सब्सिडी वाली खाद के साथ अन्य उत्पाद भी जबरन खरीदने के लिए दबाव बनाती हैं। उन्होंने मांग की है कि इस तरह की 'जबरन लिंकिंग' को तुरंत बंद किया जाए और इसे अपराध घोषित किया जाए, ताकि पूरे देश में इस पर रोक लग सके।

