नालसार की चौंकाने वाली रिपोर्ट: मृत्युदंड देने में ट्रायल कोर्ट से हो रही बड़ी चूक, न्याय प्रक्रिया में खामियों का पैटर्न आया सामने

नई दिल्ली। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में मृत्युदंड को लेकर एक चौंकाने वाला रुझान सामने आया है। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 'स्क्वायर सर्कल क्लिनिक' द्वारा जारी 10 वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि निचली अदालतों द्वारा दी जाने वाली फांसी की सजा में गलत या अनुचित दोषसिद्धि का एक तय पैटर्न बन गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में जहां ट्रायल कोर्ट ने 1,310 लोगों को मौत की सजा सुनाई, वहीं उच्च न्यायालयों ने इनमें से केवल 70 मामलों में ही सजा की पुष्टि की। यह संख्या कुल मामलों का बेहद छोटा हिस्सा है, जो न्याय प्रक्रिया में निचली स्तर पर गंभीर खामियों की ओर इशारा करती है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन लगातार वर्षों (2023-2025) में एक भी फांसी की सजा की पुष्टि नहीं की है। इसके उलट, शीर्ष अदालत में बरी होने की दर में भारी उछाल आया है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास आए 19 में से 10 मामलों में आरोपियों को पूरी तरह बरी कर दिया, जो 2016 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
अगस्त 2025 में 'वसंत संपत दुपारे बनाम भारत सरकार' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि मृत्युदंड की सुनवाई निष्पक्ष सुनवाई का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और जेल रिकॉर्ड जैसी रिपोर्ट के बिना दी गई सजा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानी जाएगी।
साभार लाइव हिन्दुस्तान