नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय ने कहा-   प्रदेश में ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनों पर बनी अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होंगी

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर सदन में नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले पर विशेषाधिकार नियम के तहत चर्चा की मांग की। इधर, सहकारिता और खेल व युवा मामलों के मंत्री विश्वास सारंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कई नर्सिंग कॉलेज को परमिशन कांग्रेस के शासनकाल में दी गई। सदन में भाजपा विधायक हरदीप सिंह डंग के अवैध कॉलोनियों को लेकर किए सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि प्रदेश में ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनों पर बनी अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होंगी। 
विजयवर्गीय ने डंग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों की समस्या के पीछे काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध कॉलोनी प्रदेश में नहीं बने, इस पर हम कड़े नियम बना रहे हैं। आगामी सदन में विधेयक प्रस्तुत करेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि ग्रीन बेल्ट, सरकारी जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी वैध नहीं होंगी। इनसे हटकर जो दूसरी कॉलोनियां हैं, वहां अधोसंरचना संबंधी काम होंगे। कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोले- अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से कट रही हैं। मेरी विधानसभा में अभी भी 20 से 25 कॉलोनियां काटी जा रही हैं।
साभार अमर उजाला